उन्होंने वर्ष 1952 से मिल रही आरडीजी को बंद किए जाने पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आरडीजी प्रदेश की जनता का अधिकार है। देश के विकास में हिमाचल के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपये की पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। प्रदेश सरकार विभिन्न मंचों पर प्रदेश के अधिकारों को पुरजोर तरीके से उठा रही है और सरकार इन प्रयासों में अवश्य सफल होगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं और इसके सकारात्मक परिणाम शीघ्र ही दिखाई देंगे। सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 18 महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की। प्रत्येक लाभार्थी को 3 लाख रुपये की सहायता में से पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपये प्रदान किए गए, जिससे उनके घर बनाने का सपना साकार होगा।