फोरलेन प्रभावितों से लगातार हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए जयराम सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत प्रदेश में फोरलेन प्रभावितों की परेशानियों को दूर करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर दो समितियां गठित करने करने जा रही है।
एक कमेटी जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में होगी, जबकि दूसरी राज्य स्तर पर गठित होगी। इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। राजस्व विभाग ने इन समितियों के गठन का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलते ही इनकी अधिसूचना जारी हो जाएगी।
पिछले लंबे समय से फोरलेन प्रभावितों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी रही है। टकराव के चलते जहां एक ओर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, फोरलेन संघर्ष समिति भी सरकार पर मनमानी करने और वाजिब मांगों को न सुनने तक का आरोप लगाती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्ता संभालते ही इस संघर्ष को खत्म करने की कवायद शुरू की।
इसके बाद अब राजस्व विभाग ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की कवायद की है, जो प्रभावितों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अगले हफ्ते बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक से पहले इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है।