जयराम सरकार कर रही है ये फैसले पलटने की तैयारी, 6 माह की रिपोर्ट तलब

पुलिस कांस्टेबल और एचआरटीसी भर्ती परिणाम भी इसी चलते अटके हुए हैं। चार हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया और भर्ती हुई है। उद्योग, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि महकमों के अलावा फील्ड में कई प्रशासनिक इकाइयां और शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला भी पूर्व सरकार ने लिया था।

अनुबंध कर्मचारियों की नियमित होने की अवधि तीन वर्ष की गई। करोड़ों रुपये का पैकेज उद्योगों के नाम जारी किया गया। विभागों को डाटा तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब इन फैसलों को दोबारा समीक्षा के लिए चार जनवरी को कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।