मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निर्यातक आर्थिक प्रगति में सुधार को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार के आर्थिकी को पांच ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्यातकों का योगदान निर्णायक साबित हो सकता है। कुछ कठिनाइयों के बावजूद निर्यातकों पर नए देश के निर्माण में अहम दायित्व है। उन्हें उत्साह तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करना होगा।
मुख्यमंत्री शनिवार शाम को इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (ईईपीसी) के क्षेत्रीय पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कहा कि विश्व का भारत को देखने का नजरिया पिछले कुछ वर्षों में बदला है। केंद्र में मजबूत नेतृत्व के कारण देश विश्व की सुदृढ़ आर्थिकी बनकर उभर रहा है। देश के इंजीनियरिंग निर्यात ने पिछले दो वर्षों में नई ऊंचाइयां छुई हैं।
वित्त वर्ष 2018-19 में देश का निर्यात 81.02 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में निर्यात 7.02 बिलियन डॉलर था। उत्तर क्षेत्र ने देश के कुल इंजीनियरिंग निर्यात में 26 प्रतिशत का योगदान दिया है। कहा कि हिमाचल को देश में निवेशकों का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार व्यापार में सुगमता में सुधार के निरंतर कार्य कर रही है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में 85 हजार करोड़ के निवेश लक्ष्य के साथ धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कर रही है। 25 हजार करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
मुख्यमंत्री सरकार ने शिमला में रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ फारेन ट्रेड (आईआईएफटी) स्थापित करने को 57 बीघा जमीन उपलब्ध करवाई है। मुख्यमंत्री ने उत्तर क्षेत्र के निर्यात पुरस्कार की सात श्रेणियों के 84 विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। हिमाचल के उद्योगपति भी शामिल रहे।
अध्यक्ष ईईपीसी इंडिया रवि सहगल ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार के प्रयासों की सराहना की। क्षेत्रीय अध्यक्ष ईईपीसी इंडिया कामना राज अग्रवाल ने भी विचार रखे। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।