प्रस्तावित केंद्रीय विवि परिसर के पक्ष में वन भूमि को हस्तांतरित करने का मामला वन स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। देहरा की 81.79 हेक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरित करने के लिए भारत सरकार को प्रतिपूर्ति वन रोपण क्षतिपूर्ति, एनपीवी, वृक्षों की लागत और विभागीय शुल्कों के रूप में 17.28 करोड़ की राशि जारी की गई है।
वन स्वीकृति में तेजी लाने को एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने एम्स के लिए भारत सरकार की ओर से मांगी गई अतिरिक्त 112 बीघा भूमि को चिह्नित कर उपलब्ध कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर, समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।