प्रकाश जावड़ेकर से मिलते सीएम जयराम ठाकुर
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट कर उन्हें मंत्रालय का पदभार संभालने की बधाई और शुभकामनाएं दीं। जयराम ने पांच हेक्टेयर तक वन भूमि परिवर्तन का अधिकार हिमाचल को देने का भी आग्रह किया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि हिमाचल देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, जो काफी दूर है और विकास कार्यों में विलंब होता है।
यदि हिमाचल को क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो कार्य निष्पदान में सुगमता और तेजी आएगी, क्योंकि चंडीगढ़ हिमाचल के काफी निकट है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वन और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
उन्होंने प्रदेश में चल रही विकासात्मक गतिविधियों में और तेजी लाने के लिए पांच हेक्टेयर वन भूमि तक परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान राज्य सरकार को प्रदान करने का आग्रह किया।
कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल का अधिकतर क्षेत्र वन भूमि के अंतर्गत आता है, जिससे परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। यदि वन भूमि को परिवर्तित करने की शक्ति राज्य को प्रदान की जाती है तो विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य निष्पादन में तेजी आएगी।
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद किया और उनके द्वारा रखे गए मामलों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल यहां भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलते सीएम जयराम
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भेंट कर हिमाचल की बस्तियों और आंतरिक सड़कों के रखरखाव को बजट में प्रावधान करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि उपयुक्त बजट प्रावधान के बिना पंचायतें सड़कों का समुचित रखरखाव करने में सफल नहीं हैं। पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश की सड़कें आवागमन का मुख्य स्रोत हैं।
कृषकों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए गांवों के आंतरिक संपर्क मार्गों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से सड़कों के उचित रखरखाव करे पर्याप्त धनराशि देने का आग्रह किया।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए दी जा रही धनराशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल भी उपस्थित रहे।