हाल ही में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के बाद हिमाचल में धारा 118 पर भी चर्चा छिड़ी है। संसद में अनुच्छेद 370 पर छिड़ी चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उन्हें हिमाचल में कृषि भूमि खरीदने की मंजूरी कब मिलेगी।
केंद्र सरकार पूरे उत्तर-पूर्व में कॉरपोरेट सेक्टर को देने जा रही है। इसके बाद पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह बादल ने भी हिमाचल में बाहरी लोगों को जमीन खरीद में छूट देने का मुद्दा उठाया था। कश्मीर मामले के बाद हाल ही में शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी धारा 118 से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जताई थी।