जल घटक परियोजना की 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार जबकि शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राज्यों की ओर से उन्हें 12 मई 1994 के समझौता ज्ञापन के आधार पर आवंटित जल हिस्सेदारी के अनुपात के आधार पर वहन किया जाएगा।
प्रोजेक्ट के विद्युत घटक की लागत का वहन उत्तराखंड करेगा। ऊर्जा उत्पादन का लाभ प्राप्त करेंगे। परियोजना निर्माण उत्तराखंड सरकार की ओर से 54 महीने के भीतर किया जाएगा। परियोजना के कार्यों की निगरानी अप्पर यमुना नदी बोर्ड करेगा।
इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि हिमाचल को हिस्से में रूप में 3.15 प्रतिशत पानी मिलेगा। परियोजना के जल घटक का राज्य हिस्से के रूप में 8 करोड़ का योगदान करेगा।
यमुना तथा इसकी सहायक नदियों उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्रों में आने वाली टोंस और गिरि नदी पर कुल तीन मुख्य भंडारण प्रोजेेक्टों का निर्माण प्रस्तावित है।
इसमें 330 एमसीएम लाइव स्टोरेज की बहुउद्देशीय लखवार परियोजना, टोंस नदी से 300 मेगावॉट बिजली उत्पादन और हिमाचल में 498 एमसीएम लाइव भंडारण वाली हिमाचल की रेणुका परियोजना और गिरि नदी पर 40 मेगावॉट बिजली उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं।