हिमाचल प्रदेश: ई-मेल को गंभीरता से न लेने पर सीएम जयराम ने अफसरों को लगाई फटकार

सीएम ने कहा कि अपलोड किया जाने वाला डाटा भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप होना चाहिए। राज्य में विभिन्न योजनाओं के 21,18,661 से अधिक लाभार्थी हैं। सरकार का लक्ष्य हर लाभार्थी से सीधे तौर पर जुड़ना है। कुछ विभागों की शिथिलता पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और सौंपे गए दायित्व को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि यदि किसी विभाग को डाटा अपलोड करने में कोई दिक्कत है तो एनआईसी अथवा सचिव सामान्य प्रशासन का सहयोग लिया जा सकता है।


उन्होंने मुख्य सचिव को निरंतर समीक्षा करने के आदेश दिए। बैठक में बताया गया कि 65 से 70 प्रतिशत मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है। शेष की प्रक्रिया जारी है। इसकी अगली समीक्षा दिसंबर में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल और प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।