कार्मिक विभाग के आदेश, इन अफसरों को भी बतानी होगी अपनी प्रापर्टी

जिन भी अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों पर सेंट्रल कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं और जो ग्रुप ए या ग्रुप बी में आते हैं, उन्हें साल में एक बार अपना अपडेट किया गया संपत्ति ब्योरा देना जरूरी है। ये विवरण 31 दिसंबर से पहले मिल जाना चाहिए। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है।

संपत्ति का दिया गया ये ब्योरा विभागाध्यक्षों या बोर्डों-निगमों के प्रमुखों के पास ही रहेगा। जिस तरह से कार्मिक विभाग खुद आईएएस और एचएएस अधिकारियों के संपत्ति विवरण को राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करता है। ठीक उसी तरह से विभागों को भी इसे अपलोड करने को कहा गया है।