स्वास्थ्य मंत्री परमार ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में न आने वाले गरीबों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष बनाया जा रहा है। इसमें मरीज के उपचार का पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 200 उप स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड कर हेल्थ वेलनेस सेंटर में तब्दील होंगे। इसमें केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी। यहां मेल-फीमेल हेल्थ वर्कर्स के अलावा एक बीएससी नर्स तैनात होगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में एक हजार स्टाफ नर्सों के पद भरने को सहमति प्रदान कर दी है। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से भी एक हजार पद भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों और स्टाफ की कमी महज पांच माह में नहीं उपजी है। यह भाजपा सरकार को पूर्व कांग्रेस सरकार से विरासत में मिली है।
हालांकि सरकार ने पांच माह में 262 चिकित्सकों को नियुक्ति दे दी है, जबकि 300 चिकित्सकों को हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्थायी नियुक्तियां देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।