कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को पहले की तर्ज पर ही भर्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से विभागों में अब करीब 6,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
हिमाचल में नई भर्तियों को फिक्स वेतन देने का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ा है। अब पुरानी की तर्ज पर ही सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को लोकसेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दे दी है। अप्रैल में हुई कैबिनेट बैठक में अनुबंध की अवधि में भी बदलाव करने का फैसला लिया था। नई व्यवस्था करने तक सरकार ने विभागों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।
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अब कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को पहले की तर्ज पर ही भर्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से विभागों में अब करीब 6,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 13 अप्रैल, 2023 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया था कि अनुबंध भर्ती के नियमों में रूल 4 और रूल 15ए में बदलाव किया जाए। इससे अनुबंध सेवा की अवधि वर्तमान दो साल के बजाय बदलने पर विचार करने को कहा था।
इसके अलावा वेतन भी फिक्स करने को कहा था। बीते दो माह तक इस मामले को लेकर कार्मिक, वित्त और विधि विभाग ने विस्तृत चर्चा की। इस बाबत फैसला नहीं होने से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया थम गई थी। भर्ती शुरू करने से पहले सरकार ने वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी लेने की शर्त लगाई थी। सभी विभाग इस संदर्भ में नई अधिसूचना के इंतजार में थे। इसके चलते भर्तियां शुरू नहीं हो सकी। अब सरकार ने सभी भर्तियां पुराने नियमों के तहत ही करने का फैसला लिया है।