मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की तल्खी के बाद अब मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने विभागों पर सख्ती कर दी है। वे बारी-बारी से सभी प्रशासनिक सचिवों से पूछेंगे कि योजनाओं की फाइलों का समय पर किस तरह से निस्तारण किया जा रहा है। कौन सी फाइल कहां अटक रही है और क्यों फंस रही है। इस संबंध में दो दिन पहले हुई बैठक में निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि किसी भी अधिकारी की मेज पर कोई फाइल नहीं दिखनी चाहिए। राज्य में अनावश्यक रूप से कोई भी मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
इसको लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू अगले सोमवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले मुख्य सचिव कार्यालय ने चार प्रशासनिक सचिवों को अलग-अलग समय में बैठक के लिए बुला लिया है। मुख्य सचिव ने बुधवार को प्रधान सचिव लोक निर्माण और सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा को बैठक के लिए बुलाया है। वीरवार को कार्मिक सचिव अमनदीप गर्ग को बुलाया है। लंबित मामलों पर चर्चा के लिए शनिवार को प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार, सचिव अभिषेक जैन और प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा के साथ बैठक होगी।
बजट घोषणाओं को लागू करने की लेंगे जानकारी
मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की बजट घोषणा की जानकारी लेंगे। यह कहां तक लागू की गई है और कितने दिन लागू करने में किस तरह का पेंच है। इस तरह से कांग्रेस की गारंटी को लागू करने की स्थिति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के दृष्टि पत्र को लागू करने के बारे में भी चर्चा की जाएगी।