मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन सचिव यूपी सिंह के साथ पौंग बांध विस्थापितों के मामले शीघ्र निपटाने को लेकर बैठक की। यूपी सिंह सर्वोच्च न्यायालय के पौंग बांध विस्थापितों के मामलों को निपटाने के लिए गठित की गई उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। मुख्य सचिव ने उनसे अनुरोध किया कि लंबे समय से पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मुद्दों को लेकर अतिशीघ्र समिति की अगली बैठक करवाई जाए, ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति के आधार पर जिला गंगानगर में विस्थापितों को भूमि पहले चरण में जल्द आवंटित की जाए।उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने 1188 प्लॉट आवंटित किए गए थे, जिन्हें अवैध होने के कारण रद्द कर दिया था। इस भूमि को शीघ्र खाली कर बचे हुए विस्थापितों के पुनर्वास के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।
यूपी सिंह ने मुख्य सचिव को आश्वासन दिया कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीध्र बैठक बुलाई जाएगी। हिमाचल के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने केंद्रीय जल संसाधन सचिव यूपी सिंह से अनुरोध किया कि ऊपरी यमुना तट में किशाऊ बांध के निर्माण के लिए जल्द से जल्द समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकें।