केंद्र के खिलाफ नारेबाजी, जिम्मेवारी से बचने का आरोप अमर उजाला ब्यूरो शिमला। वामपंथी संगठनों के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी राम जी करने के विरोध में प्रदर्शन किया।
योजना का नाम बदलकर वीबीजी जी-राम-जी करना महात्मा गांधी का अपमान है। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान, राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉ. कुलदीप तंवर और अमित कुमार ने कहा कि मनरेगा को यूपीए सरकार पर वामपंथी दलों के दबाव के परिणामस्वरूप लागू किया था। एमजीएनआरईजीए एक सार्वभौमिक, मांग-आधारित कानून है जो काम करने का सीमित अधिकार प्रदान करता है। नया वीबीजी राम जी कानून इसके स्वरूप को बदल देता है और लोगों को इस सीमित अधिकार से भी वंचित कर देता है। यह विधेयक कानूनी रूप से केंद्र सरकार को मांग के अनुसार धनराशि आवंटित करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। सरकार का रोजगार दिवस को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा छल है।
विधेयक रोजगार कार्डों को तर्कसंगत बनाने के नाम पर ग्रामीण परिवारों के बड़े हिस्से को इससे बाहर रखता है। कृषि के चरम मौसमों के दौरान 60 दिन तक रोजगार निलंबित करने से ग्रामीण श्रमिकों को उस समय काम नहीं मिलेगा जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और वह जमींदारों पर निर्भर हो जाएंगे। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है। इससे राज्य सरकारों पर असहनीय वित्तीय बोझ पड़ेगा और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वीबी जी-आरएएम-जी विधेयक को तत्काल वापस लें। इस मौके पर पूर्व विधायक राकेश, डॉ. ओंकार शाद, डॉ. कुलदीप सिंह तंवर, विजेंद्र मेहरा, फाल्मा चौहान, जगमोहन ठाकुर, अमित कुमार, विवेक कश्यप, अनिल ठाकुर, सन्नी सिकटा, दिनित देंटा, हेमराज चौधरी, रितेश, योगी सिंघानिया, प्रवेश, अंशुल, रितिका, रितिका सहित कार्यकर्ताओं और मजदूरों ने भाग लिया।