यूजीसी के नियम ताक परः न पीएचडी और न दस साल का अनुभव, बन गए वीसी

राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की जांच रिपोर्ट के अनुसार पांच निजी विवि के कुलपति बिना पीएचडी किए ही प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। प्रोफेसर के पद पर सेवाएं देते हुए इन्होंने पीएचडी की। इन कुलपतियों के पास बतौर प्रोफेसर दस साल सेवाओं का अनुभव भी नहीं था। दो कुलपतियों की 70 वर्ष से अधिक आयु थी और एक कुलपति के पास इस पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही नहीं थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार पांच कुलपति जब संबंधित विश्वविद्यालयों में बतौर प्रवक्ता नियुक्त हुए थे तो इन्होंने पीएचडी नहीं की थी। प्रोफेसर नियुक्त होने के लिए पीएचडी को अनिवार्य माना गया है।

इन कुलपतियों पर गिरी गाज
निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की जांच के चलते एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी, चितकारा , एमएमयू, इंडस इंटरनेशनल, शूलिनी, बाहरा, बद्दी और अरनी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को अपने पदों से इस्तीफे देने पड़े हैं।

इटरनल यूनिवर्सिटी के वीसी को मिली राहत
इटरनल यूनिवर्सिटी के कुलपति को आयोग की जांच कमेटी ने अयोग्यता के दायरे से बाहर कर दिया है। विवि के कुलपति का पक्ष सुनने के बाद आयोग ने उन्हें बतौर कुलपति सेवाएं देने का फैसला लेते हुए राहत दी। इनके अलावा आईसीएफएआई विवि के कुलपति के मामले पर दोबारा विचार किया जा रहा है।

अरनी विवि के नए कुलपति भी निकले अयोग्य
निजी विवि के कुलपतियों के खिलाफ शुरू हुई जांच से पहले ही अरनी विवि के कुलपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जांच प्रक्रिया में विवि में नए कुलपति को नियुक्त किया गया। आयोग ने नए कुलपति को भी अयोग्य बताया है। अरनी विवि से अब दूसरे कुलपति की भी छुट्टी हो गई है।