अफसरों की बड़ी चूक, केंद्र से मिली आर्थिक मदद ही कर दी सरेंडर

केंद्र सरकार ने हिमाचल को 27 मई को जारी किए एक पत्र से इस लापरवाही को उजागर किया है। इसमें जनजातीय कॉफी टेबल बुक और अन्य मदों के लिए 39.70 लाख रुपये के स्थान पर 10 लाख रुपये ही जारी किए गए हैं। साथ ही केंद्र ने पल्ला झाड़ा है कि अब उसके पास हिमाचल का कोई बकाया नहीं है। 

केंद्र सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार वर्ष 2016-17 में जनजातीय मामले मंत्रालय ने 39.70 लाख रुपये जनजातीय भाषाओं के शब्दकोष, जनजातीय लैंडस्केप पर कॉफी टेबल बुक और कबायली क्षेत्रों के लिए संवैधानिक तथा अन्य प्रावधानों के लिए मंजूर किए गए थे। पर पिछला पैसा खर्च होने के कारण न तो 2016-17 में ये पैसा जारी हुआ और न ही अगले वित्त वर्ष में ही जारी किया गया।