14वें वित्तायोग में हिमाचल के लिए धन बरसने लगा है। एक साल के भीतर केंद्र सरकार ने हिमाचल की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए तीसरी किस्त जारी कर दी है। यह 36 करोड़ की है। पहली किस्त में 93 करोड़, दूसरी किस्त में करीब 97 करोड़ मिले हैं। केंद्र सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च करने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं।
पैसा जारी होने के साथ प्रदेश सरकार ने पंचायतों से विकास कार्यों का प्लान तैयार किया है। पंचायतों को वर्षाशालिका, शौचालय, रास्ते का निर्माण, डंगे, शमशानघाट, गलियों को पक्का करना, रेलिंग की व्यवस्था, चबूतरे का निर्माण आदि के लिए प्लान मांगे हैं। यह प्लान ग्राम सभा से पारित होने के बाद बीडीओ को भेजे जाएंगे। इसके बाद जिला वित्तीय कमेटी विकास कार्यों के लिए पैसे की अप्रूवल देगी।
किसी भी अधिकारी को ग्राम सभा से पारित प्लान में ऑब्जेक्शन लगाने की पावर नहीं होगी। सिर्फ जिला वित्तीय कमेटी ही प्लान में आपत्ति जता सकती है। 14 वें वित्तायोग के तहत केंद्र ने पहले पैसा जारी कर दिया था, लेकिन पैसे को खर्च करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय की ओर से गाइड लाइन जारी नहीं हुई थी। इस कारण यह पैसा विभाग के पास पड़ा था। अब इस पैसे को खर्च किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों के लिए तीसरी किस्त जारी कर दी है। साथ ही पैसा खर्च करने को भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। पंचायतों से प्लान मांगे हैं। - ओंकार शर्मा, सचिव पंचायतीराज विभाग