केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के शिलान्यास के कयास फिलहाल हवा में ही दिख रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग अब तक वन विभाग को सीयू का फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल ही नहीं भेज पाया है। इसके बाद ही एफसीए मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होनी है।
जदरांगल में उच्च शिक्षा विभाग ने सीयू के लिए 278 हेक्टेयर वन भूमि और 24 हेक्टेयर गैर वन भूमि प्रस्तावित की है। इसमें से 278 हेक्टेयर वन भूमि का एफसीए केस बनना है, लेकिन इसका प्रस्ताव ही अधर में है। वन विभाग के डीएफओ प्रदीप कुमार ने कहा कि उन्हें सीयू की जमीन के बारे में कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं मिला है। प्रपोजल मिलने के बाद ही भूमि का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन भेजना होगा प्रोजेक्ट प्रपोजल
वन विभाग से एफसीए मंजूरी के लिए उच्च शिक्षा विभाग को ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रपोजल शिमला भेजना होगा। उसके बाद शिमला से प्रपोजल नंबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम उच्च शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण करेगी। फिर वन विभाग प्रस्तावित भूमि की निशानदेही कर रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके बाद एफसीए केस को मंजूरी की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रामोत्रा ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग को केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि की प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए कहा गया है। उसके बाद एफसीए मंजूरी के लिए प्रपोजल वन विभाग को भेजा जाएगा।