शिक्षा विभाग ने वोकेशनल शिक्षा, प्री प्राइमरी शिक्षा, आईसीटी लैब, रोबोटिक शिक्षा और कम्यूनिकेशन स्किल बढ़ाने का प्रस्ताव देते हुए केंद्र सरकार से 1600 करोड़ के बजट की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार से प्रदेश का बजट पास होगा। मंगलवार को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक होगी। हिमाचल की ओर से केंद्र सरकार से 1600 करोड़ के बजट का प्रस्ताव भेजा गया है। बीते सप्ताह हुई प्री बैठक में इन प्रस्तावों को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मंगलवार को केंद्र सरकार हिमाचल को दिए जाने वाले बजट की जानकारी देगी।
विज्ञापन
शिक्षा विभाग ने वोकेशनल शिक्षा, प्री प्राइमरी शिक्षा, आईसीटी लैब, रोबोटिक शिक्षा और कम्यूनिकेशन स्किल बढ़ाने का प्रस्ताव देते हुए केंद्र सरकार से 1600 करोड़ के बजट की मांग की है। प्रस्ताव में आईसीटी (कंप्यूटर) लैब का दायरा बढ़ाते हुए सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लैब बनाने, प्री प्राइमरी स्कूलों की संख्या 950 और बढ़ाने, विद्यार्थियों के कम्यूनिकेशन स्किल बढ़ाने और वोकेशनल हब एंड स्कोप लैब खोलने की योजनाओं से अवगत कराया गया है।