केंद्र सरकार ने हिमाचल को 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए बजट देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। केंद्र से हिमाचल सरकार को बताया गया है कि राज्य सरकार पूंजीगत व्यय वहन नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार के परिवहन सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि पूंजीगत व्यय के अलावा राज्य सरकार दूसरे सारे व्यय को उठाने के लिए तैयार है।
राज्य सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण मित्र बसें चलें। इसके लिए एचआरटीसी ने एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। राज्य सरकार ने इसे इस उम्मीद से आगे भेजा है कि अगर केंद्र सरकार बसें खरीदने में मदद करती है तो हिमाचल में इन्हें चलाया जा सकता है। राज्य सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त बजट का होना जरूरी है।
यह प्रस्ताव लंबे समय से लंबित रहा है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने भी इस बारे में केंद्रीय सचिव से बात की, पर उन्हें भी पूंजीगत व्यय उठाने से इंकार कर दिया गया। ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव ने स्पष्ट किया है कि अगर हिमाचल सरकार चाहे तो ट्रांसपोर्टरों को इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए आमंत्रित कर सकती है।
इसके आपरेशन से संबंधित सारा खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। अब हिमाचल सरकार निजी आपरेटरों को इसके लिए आमंत्रित करने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा होता है तो हिमाचल में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।