सीबीआई की आपत्ति के बाद अटकी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच

इन जानकारियों में राज्य की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर का नंबर भी मांगा गया है। चूंकि, प्रदेश सरकार ने बिना एफआईआर दर्ज कराए सीधे सीबीआई को जांच के लिए मामला भेज दिया था।

ऐसे में अब एफआईआर दर्ज कराने को लेकर मामला अधर में लटक गया है। दरअसल, सीबीआई को जब भी कोई मामला राज्य से भेजा जाता है तो उसमें राज्य की ओर से एक एफआईआर दर्ज की जानी होती है।