केंद्र सरकार ने भी बैठाई छात्रवृत्ति घोटाले पर जांच, हिमाचल सरकार ने सीबीआई को भेजी फाइल

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सांपला ने कहा है कि दसवीं के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति  और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पूरे देश में दी जा रही है। जिस तरह से हिमाचल, पंजाब में गड़बड़झाला सामने आया है, वैसी स्थिति अन्य राज्यों में भी हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार पूरे देश में इसकी पड़ताल करेगी। सांपला ने कहा कि उनके गृह राज्य पंजाब में 450 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाले रिपोर्ट किया गया है।

भविष्य में सरकार छात्रवृत्ति को आधार से लिंक बैंक खातों में ही डालेगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की स्कूलों में हाजिरी भी देखेगी। उधर पुलिस में एफआईआर दर्ज होते ही प्रदेश सरकार ने दस्तावेजों के साथ छात्रवृत्ति घोटाले की फाइल सीबीआई को भेज दी है। सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।

सीबीआई ने सरकार के पत्र के जवाब में गृह विभाग को एक प्रोफार्मा भेज जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा। सीबीआई से मिले प्रोफार्मा में राज्य की ओर से दर्ज एफआईआर का नंबर भी देना था, लिहाजा दो दिन पहले शिक्षा विभाग ने छोटा शिमला थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर फाइल गृह विभाग को भेज दी।

अब गृह विभाग ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस छात्रवृत्ति घोटाले की फाइल सीबीआई को भेज दी है। सीबीआई की जांच शुरू होने पर करोड़ों के इस गड़बड़झाले में संबंधित महकमों के अधिकारी और कर्मचारी भी नप सकते हैं।