हिमाचल प्रदेश सरकार की मेधावियों को डाटा कार्ड देने की दोहरी नीति से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च-2017 की वार्षिक परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
मार्च-2017 की वार्षिक परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन कर लैपटॉप हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सरकार ने डाटा कार्ड जारी किए हैं, लेकिन इसमें शर्त यह भी रखी है कि जिस मेधावी ने विधान सभा चुनाव-2017 की आचार संहिता लगने से पहले लैपटॉप प्राप्त किए हैं, उन्हें डाटा कार्ड नहीं दिया जाएगा।
सरकार की इस शर्त से 10 हजार में से करीब 25 से 30 फीसदी मेधावियों को डाटा कार्ड नहीं मिल पाएगा। पूर्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मार्च-2017 के मैट्रिक और जमा दो के पांच-पांच हजार मेधावियों को लैपटॉप प्रदान करने की घोषणा की थी। इसके तहत कुछ विद्यार्थियों ने आचार संहिता से पहले लैपटॉप प्राप्त कर लिए थे, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी आचार संहिता से पहले लैपटॉप नहीं प्राप्त कर पाए थे।
ऐसे में विधान सभा चुनाव के बाद प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद शेष मेधावियों को लैपटॉप प्रदान किए गए। अब लैपटॉप प्राप्त करने वाले मेधावियों को डाटा कार्ड दिए जा रहे हैं। लेकिन, यह कार्ड उन्हीं मेधावियों को मिलेंगे, जिन्होंने आचार संहिता के बाद लैपटॉप प्राप्त किए हैं।
4जी के जमाने में दिया जा रहा 3 जी कनेक्शन
प्रदेश सरकार 4 जी के जमाने में मेधावियों को 3जी डाटा कार्ड दे रही है। मेधावियों को दिए जा रहे डाटा कार्ड बीएसएनएल के हैं, जिसमें एक साल तक मुफ्त डाटा मेधावियों को मिलेगा।
सरकार की योजना के तहत मेधावियों को डाटा कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। आचार संहिता से पहले लैपटॉप प्राप्त करने वालों को यह डाटा कार्ड नहीं मिलेंगे।
- डॉ. अमरजीत शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश