राज्य मंत्रिमंडल ने अगले साल से एचएएस की परीक्षा को आईएएस की तर्ज पर करवाने को मंजूरी दे दी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम को भी स्वीकृति दी। इसके तहत खनिज के दोहन से जो रॉयल्टी मिलेगी, वह लोकल एरिया डवेलपमेंट पर खर्च होगी।
मंत्रिमंडल ने कौशल उन्नयन के जॉब एवं आउट सोर्सिंग गारंटी योजना में संशोधन को स्वीकृति दी। हिमाचल प्रदेश कारखाने (संशोधन) नियम 2004 को भी स्वीकृति दी गई। हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग नियम संशोधन को भी मंजूरी दी गई।