प्रदेश के करीब 2 लाख 82 हजार 370 बीपीएल परिवारों में से 95 हजार का आंकड़ा जिला स्तर और खंड स्तर का होगा। प्रदेश स्तर पर बीपीएल के कुल अधिकतम निर्धारित संख्या के विरुद्ध जिलों के अनुपात अनुसार निश्चित करेगा, जबकि पंचायत वार संख्या खंड स्तर पर की जाएगी। इसके बाद करीब 95 हजार परिवारों को कार्ययोजना मेें जोड़ा जाएगा।
केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में दी जाएगी प्राथमिकता
इन हजारों परिवारों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना से लाभान्वित किया जाएगा। 14 वित्त आयोग, सीएम लोक भवन योजना कार्य में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा डडीयू-जीकेवाई, आरएसईटीआई योजनाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।