प्रदेश के दस जिलों के 59 शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी के बाद बिना सेट टॉप बाक्स के लोग टीवी पर चैनल नहीं देख सकेंगे। पहली जनवरी से हिमाचल प्रदेश में एनालॉग सिग्नल को बंद कर दिया गया है। इन दिनों ग्रेस पीरियड में ही केबल ऑपरेटर बिना सेट टॉप बाक्स प्रसारण कर रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों सेट टॉप बाक्स लगाने का काम भी जोरों पर चला हुआ है।
बाक्स लगाने में हो रही देरी के चलते केबल ऑपरेटरों ने अभी एनालॉग सिग्नल बंद नहीं किए हैं। संभवत: 15 जनवरी के बाद प्रदेश में सेट टॉप बाक्स अनिवार्य कर दिए जाएंगे। डिजिटाइजेशन के फेज थ्री में हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों को शामिल किया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है।
प्रदेश के दस जिलों के 59 शहरी क्षेत्रों में सेट टॉप बाक्स लगाए बिना लोग टीवी पर चैनल नहीं देख सकेंगे। साल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 59 शहरी क्षेत्रों में 1.40 लाख घरों में टीवी हैं। साल 2011 के बाद यह आंकड़ा काफी बढ़ भी गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में सेट टॉप बाक्स लगाने में समय लग रहा है। सेट टॉप बॉक्स लगाने का मकसद है कि आप जो चाहें वही चैनल देखें।
इन शहरों में होगा डिजिटाइजेशन
उन चैनलों के हिसाब से ही किराया भी दिया जाए। अभी एक केबल कनेक्शन से लोग एक से अधिक टीवी पर कार्यक्रम देख पा रहे हैं, लेकिन सेट टॉप बॉक्स लगने के बाद लोगों को हर टीवी के लिए अलग से किराया चुकाना होगा। सेट टॉप बाक्स केबल आपरेटरों की ओर से लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोग बाजार में बिक रहे डीटीएच भी खरीद सकते हैं।
भारत सरकार ने द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) संशोधन बिल 2011 में ये प्रावधान किया गया है कि सभी टीवी सिग्नलों को डिजिटल स्वरूप में घरों तक पहुंचाना है। सरकारी नियामक के मुताबिक डिजिटाइजेशन के बाद टीवी दर्शकों को सौ रुपये में कम से कम सौ फ्री टू एयर चैनल देखने को मिलेंगे। बाक्स लगाने से ये आसानी से पता चल सकेगा कि कितने लोग टीवी देख रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं।
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