शहर की खस्ताहाल सड़कें और रास्ते जल्द चकाचक होंगे। इस पर 8.12 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जाएगा। मेयर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में हंगामे के बीच कई राहत देने वाले फैसले लिए गए। कुल 79 छोटी-बड़ी सड़कों की टारिंग मार्च से शुरू हो जाएगी। बैठक में ईईएसएल कंपनी से भी समझौता कर लिया है जिसके तहत वार्डों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक किया जाएगा।
पार्षद दिवाकर शर्मा और शैलेंद्र चौहान ने मर्ज एरिया में भारी भरकम पानी के बिलों का मामला सदन में उठाया। पूछा कि अभी तक व्यावसायिक कनेक्शन घरेलू में क्यों नहीं बदले? आखिर कब तक इसकी नीति बनेगी? कंपनी के अधिकारियों ने जवाब दिया कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही इस पर फैसला होगा। शहर में ढाई मंजिला भवनों के नक्शे पास न करने का मामला भी खूब गूंजा।
पार्षद किमी सूद, शैलेंद्र चौहान ने सवाल पूछा कि आखिर नए नक्शे क्यों नहीं लिए जा रहे? लोग परेशान हो रहे हैं। किमी सूद ने कहा कि एनजीटी के फैसले से पहले के नक्शे भी अभी अटके हैं। इन पर क्या काम हो रहा है? निगम वास्तुकार राजीव शर्मा ने भरोसा दिलाया कि एक हफ्ते के भीतर इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकार से बात कर रहे हैं।
मालरोड पर रोटरी क्लब के सामने केनोपी लगाना अब महंगा पड़ेगा। इसका किराया तीन हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है। पद्मदेव परिसर का किराया पांच हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया है। शहर की पार्किंगों से शुल्क के साथ 18 फीसदी जीएसटी वसूलने को भी मंजूरी दी गई। गोबर खाद का रेट एक रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये कर दिया गया है। टूटीकंडी पार्किंग को जल्द दस साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। जल्द ही निगम यहां फ्री पार्किंग सुविधा भी खत्म करने जा रहा है।
काउंसलर की जगह अब कार्पोरेटर्स कहलाएंगे पार्षद
शिमला। पार्षदों को अब काउंसलर की बजाय कार्पोरेटर्स कहा जाएगा। पार्षद शैली शर्मा के प्रस्ताव को सदन ने पास कर दिया। पार्षद का कहना था कि दूसरे नगर निगमों में पार्षदों को कार्पोेरेटर्स कहा जाता है। अंतिम मंजूरी के लिए अब यह मामला सरकार को भेजा जाएगा।
कनलोग में मृत बच्चों के लिए कब्रिस्तान
कनलोग में मृत बच्चों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान बनाया जाएगा। यहां एक स्टोर भी बनेगा जिसमें खुदाई का सामान रखा जाएगा। अभी तक लोग जंगल में ही बच्चों को दफना रहे हैं जिसे आवारा कुत्ते रिहायशी इलाके में ला रहे हैं।
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-सैप्टिक टैंकों की सफाई के लिए लागू होगी नीति, अन्नपूर्णा योजना का होगा प्रचार
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- दोबारा तय होगी कई पार्किंगों की आरक्षित राशि, ठेकेदारों से लेेंगे 18 फीसदी जीएसटी