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हिमाचल: भाजपा की चुनाव आयोग से शिकायत ; सरकार बांट रही प्यारी बहना योजना के फॉर्म

Mon, 18 Mar 2024 10:26 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

शिकायत में कहा है कि फार्म पर मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लगी हुई है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इसको लेकर 24 घंटे के भीतर जिला कल्याण अधिकारी से रिपोर्ट तलब कर दी है। 
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करण नंदा, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भाजपा ने सरकार पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के फार्म आचार संहिता लगने के बावजूद बांटने का आरोप लगाया है। इसको लेकर भाजपा की ओर से चुनाव आयोग को भी शिकायत दी गई है।  शिकायत में कहा है कि फार्म पर मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लगी हुई है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने इसको लेकर 24 घंटे के भीतर जिला कल्याण अधिकारी से रिपोर्ट तलब कर दी है। शनिवार को लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। भाजपा का कहना है कि आचार संहिता के बावजूद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के फार्म बांट रहा है।

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आरोप लगाया है कि योजना के फार्म पिछली तिथियों से भरवाए जा रहे हैं जिससे लोकसभा चुनावों पर प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। फार्म पर मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के फोटो लगे हैं।  यह चुनाव आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है। आचार संहिता लागू होने के दूसरे ही दिन मिली पहली शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला कल्याण अधिकारी शिमला से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। प्यारी बहना योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500-1500 रुपये हर माह देने का एलान सीएम सुक्खू ने किया है।

किसी भी योजना में नए लाभार्थी नहीं जोड़ सकते
राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने साफ किया है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किसी भी योजना में नए लाभार्थी नहीं जोड़े जा सकते। मनरेगा में भी नए लाभार्थी नहीं जोड़े जा सकते।
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प्रदेश सरकार खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के फार्म बांटे जा रहे हैं। पिछली तिथियों से फार्म भरवाए जा रहे हैं और फार्म पर मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के फोटो लगे हैं। चुनाव आयोग को तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगानी चाहिए।- करण नंदा, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी
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