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Shimla News: महापौर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ भाजपा ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

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पार्षद बोले, महिलाओं को उनका अधिकारी दिलाने के लिए उठाया कदम, कांग्रेस पार्षद भी सरकार के फैसले से हैं नाराज
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34 वार्डों में से 24 पर कांग्रेस ने हासिल की है जीत

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने का विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा पार्षदों ने शुक्रवार को महापौर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने महापौर सुरेंद्र चौहान का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया है। इसका कांग्रेस समर्थित पार्षद भी विरोध जता रहे हैं।
वहीं भाजपा पार्षदों ने महापौर के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर चुनौती देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हैं। यह फैसला लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा के दो पार्षद दोपहर बाद उच्च न्यायालय पहुंचे। यहां पर याचिका (पिटीशन) दायर करते हुए उन्होंने कहा कि रोस्टर के तहत ही महापौर पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया है, उसके अनुसार अब नियमों में बदलाव कर उसका पालन नहीं किया है। पार्षदों ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाने के बाद से पूर्व की तरह महिला को जो आरक्षण के तहत लाभ मिलता था, अब कार्यकाल बढ़ाने और अध्यादेश लाने के बाद महिलाएं वंचित हो गई हैं। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। सत्ताधारी पक्ष इसे जहां राजनीतिक स्टंट बता रहा है, वहीं विपक्षी दल का कहना है कि यह कदम महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए उठाया है।
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भाजपा का कहना है कि महिलाओं से भेदभाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम में 34 वार्ड हैं। इसमें 24 सीटों पर कांग्रेस के महिला और पुरुष पार्षद जीतकर आए हैं। वहीं 9 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर माकपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। पूरे सदन में 21 महिलाएं जीतकर आई हैं। यही एक वजह है कि सदन में महिला संख्या बल अधिक होने पर भाजपा कोर्ट गई है।



अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चाहिए 18 लोग
सदन में कांग्रेस के 15 पार्षदों ने बगावत का झंडा उठा रखा है। इनके साथ 9 भाजपा और एक माकपा पार्षद भी साथ है। ऐसे में अगर भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो उसे 18 पार्षदों का समर्थन चाहिए। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस के कई पार्षद उनके साथ है। वहीं शुक्रवार शाम तक सभी पार्षदों का कहना है कि वह अभी भी इस मुद्दों के लेकर एकजुट हैं।
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दो बार ही आया महिला आरक्षण का रोस्टर
नगर निगम में 1986 से लेकर अब तक पांच महिला पार्षद महापौर पद पर चुनी गई हैं। हालांकि आधिकारिक रोस्टर में सिर्फ दो बार ही महिला पार्षदों को महापौर बनने का मौका मिला है। बाकी तीन बार ओपन सीट पर महिला जीतकर आईं और महापौर बनीं। सबसे पहले 1996 में महिला पार्षद जैनी प्रेम को महापौर बनने का मौका मिला था, उस समय रोस्टर में यह पद महिला के लिए आरक्षित था। इसके बाद साल 2009 में रोस्टर के अनुसार महिला के लिए यह पद आरक्षित हुआ उस समय मधू सूद महापौर बनीं थीं। इनके अलावा रोस्टर में कभी भी महिला या आरक्षित महिला के लिए महापौर पद नहीं मिला। सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार रोस्टर में बदलाव करती रहीं। इसी से पार्षद नाराज हैं। इस बार सदन में 21 महिला पार्षद हैं। रोस्टर में भी महिला को ही महापौर पद मिलना है। इसलिए सभी कार्यकाल बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं।
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