हिमाचल कैबिनेट ने दी 1500 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी, इनका मानदेय बढ़ाया, जानिए 25 बड़े निर्णय

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में 1195 पटवारियों समेत विभिन्न विभागों में 1500 से ज्यादा पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने 1195 उम्मीदवारों का पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयन का निर्णय लिया है। इनमें 933 उम्मीदवारों को मोहाल, जबकि 262 को बंदोबस्त का प्रशिक्षण मिलेगा। शिमला और कांगड़ा में बंदोबस्त विभाग में 17 चेनमैन का चयन कर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन्हें पांच साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति दी जाएगी।

जेएंडके में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने कश्मीर से लगते चंबा और लाहौल-स्पीति जिले में तैनात साढ़े पांच सौ विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय को 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

कैबिनेट ने मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को 18 वर्ष से कम आयु के दो बच्चों के पालन-पोषण के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष सहायता राशि छह हजार रुपये कर दी है। प्रदेश में 25 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही है। लाभ पाने के लिए इन महिलाओं की वार्षिक आय 35,000 से कम होनी चाहिए।

हिमाचल में नौ साल बाद फिर से पांचवीं एवं आठवीं कक्षा में परीक्षाएं पास करने पर ही विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेजने की व्यवस्था शुरू हो गई। मंत्रिमंडल ने चालू शैक्षणिक सत्र से ही 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षाएं लेने को मंजूरी दे दी है। 

स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं मुहैया करवाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित 2019 को सूबे में लागू करने की संस्तुति की है। वर्तमान में पहली से आठवीं कक्षा तक स्कूलों में असेसमेंट परीक्षा होती है। किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता। पांचवीं और आठवीं में फेल होने वाले विद्यार्थी दो माह बाद फिर परीक्षा दे सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने लावारिस पशुओं और जंगली-जानवरों से फसलों के बचाव को कांटेदार तारों के बाड़ और लिंक चेन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। सामूहिक रूप से किसान ऐसा करते हैं तो 70 फीसदी उपदान मिलेगा। 

राज्य मंत्रिमंडल ने जोनल अस्पताल मंडी, डीडीयू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और सिविल अस्पताल पालमपुर में 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें लगाने को मंजूरी दी है। यह मशीनें पीपीपी मोड पर लगाई जाएंगी। कुछ में यह ड्यूल स्लाइस मशीनों के स्थान पर लगेंगी। प्रदेश के अन्य अस्पतालों सिविल अस्पताल रोहडू, रामपुर, नूरपुर, सुंदरनगर, पांवटा साहिब और कोटखाई व धर्मशाला जोनल अस्पताल में भी यह मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। बशर्ते इन संस्थानों में छह माह में लगातार कम से कम 500 सीटी स्कैन प्रति माह करने होंगे।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 161 पदों को भरने की मंजूरी दी है। बिलासपुर जिला के श्री नयनादेवी में एक खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने और भरने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। बिलासपुर जिला के मारकंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने और भरने को भी मंजूरी दी गई।

कांगड़ा जिला के बछवाईं स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने और भरने को मंजूरी दी। ऊना जिला के बसदेहड़ा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने और इसके लिए तीन पद सृजित करने को सहमति दी गई। 

सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 73 पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला चंबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलूणी को भी स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए गए। 

कैबिनेट बैठक में पॉलीहाउस निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित करने और इस बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने की मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना (प्रथम चरण) आरंभ करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए कुल 78.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

सरकार ने मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाला, जिला बिलासपुर के स्वारघाट, टोबा, तनबोल, सूईसुराह और देयोट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहां, जिला बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहल, लखनु, छकोह और चड़ोल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय भी लिया गया।

इन संस्थानों के लिए पीजीटी के 26 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने मंडी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा में विज्ञान और वाणिज्य तथा सरोआ में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने व इसके लिए पीजीटी के 9 पद भरने व सृजित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है। 

शिक्षण संस्थानों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करने और विद्यार्थियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने स्कूल सुरक्षा परियोजना दिशा-निर्देशों को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत स्कूली बच्चों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा।

हिमाचल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब प्रदेश से बाहर के लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिल सकेगी। कैबिनेट बैठक में इन श्रेणी के भर्ती नियमों को कड़ा करने का फैसला लिया गया है।  प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 10वीं-12वीं और चतुर्थ श्रेणी के लिए आठवीं और 10वीं की परीक्षा हिमाचल के स्कूलों से पास करना जरूरी होगा।

ये शर्तें हिमाचल के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी। जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू या पूरी हो चुकी है, उन्हें छोड़कर अब नई भर्तियों को संशोधित भर्ती नियमों के तहत ही किया जाएगा। बता दें कि जयराम सरकार में प्रदेश सचिवालय में विभिन्न पदों पर भर्तियां हुईं, जिनमें बिहार और झारखंड तक के अभ्यर्थी चयनित हो गए। 

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हिम केयर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा, राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाईएस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी और जिला अस्पताल, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में आरोग्य मित्र का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने को मंजूरी दी है। इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा सहायक प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बाल चिकित्सा विभाग के सुपर स्पेशिएलिटी सेल ऑफ पीडियाट्रिक क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रुमेटोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने ईआरएसएस के लिए 13 बोलेरो वाहनों को आवंटित करने की मंजूरी दी है। यह सभी वाहन मोबाइल डाटा टर्मिनल से लैस होंगे जो पब्लिक सेफ्टी आन्सरिंग प्वाइंट से जुड़े होंगे। इससे लोगों को आपदा के समय मदद पहुंचाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का प्रदेश सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने 35 साल की अधिकतम आयु को बढ़ाकर 45 साल कर दिया है। प्रदेश में औद्योगिक विकास बढ़ाने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई है।

योजना के तहत 40 लाख के ऋण पर 25 फीसदी से 30 फीसदी की दर से पूंजी अनुदान दिया जा रहा है। बैंक ऋण पर 5 फीसदी की दर से तीन साल के लिए ब्याज अनुदान मिलेगा। निजी भूमि क्रय करने पर स्टांप ड्यूटी की दर केवल तीन फीसदी रहेगी। उद्योग की स्थापना के लिए औद्योगिक क्षेत्रों/बस्तियों में 25 फीसदी की दर से भूमि आवंटन होगा। योजना के तहत युवा अपनी रुचि, हुनर, निवेश क्षमता, तकनीकी ज्ञान, अनुभव तथा मार्केटिंग संभावना के आधार पर यह तय कर सकेंगे कि क्या व्यवसाय शुरू करना है।