12 मार्च, 2018 को भी बैकलॉग पद भरने के आदेश हुए। कार्मिक विभाग को इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 अप्रैल, 2018 तक देने को कहा गया। इसके बावजूद कई पद नहीं भरे गए। हाल में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अलका चौधरी बनाम हिमाचल सरकार और आशा रानी बनाम हिमाचल सरकार मामले में विशेष अभियान चलाने को कहा है। 12 सितंबर के इन आदेशों के मुताबिक ये पद तीन महीने के भीतर भरने को कहा था।
अब इन आदेशों को जारी हुए महीना होने लगा है। ऐसे में सरकार ने विभागों को दो महीने के भीतर इन पदों को भरने का अल्टीमेटम दे दिया है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों- निगमों, विश्वविद्यालयों और तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को आदेश जारी किए हैं कि वे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर बैकलॉग की भर्तियां करें।