बैठक के बाद विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी संपत्तियों और संसाधनों को लेकर उठ रहे सवालों के चलते हिमाचल प्रदेश ऑन सेल का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार की फिजूलखर्ची और जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर भी कांग्रेस सरकार से जवाब मांगा जाएगा। किसानों, बागवानों, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को भी सदन में उठाए जाएगा। शर्मा ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि अन्य सरकारी विभागों की ओर डायवर्ट की जा रही है। उन्होंने इसे स्थानीय स्वशासन की भावना के विपरीत बताते हुए कहा कि भाजपा ने इस संबंध में विधानसभा में नोटिस दिया है।
पार्टी इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा की मांग करेगी। सीएम के विपक्ष को सदन में अपनी बात सुनाने की हिम्मत रखने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए शर्मा ने कहा कि विपक्ष अपनी बात रखने के साथ सरकार का जवाब भी सुनना चाहता है। मुख्यमंत्री को विपक्ष को नसीहत देने के बजाय उसके जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करवाने का साहस दिखाना चाहिए। भाजपा का उद्देश्य सदन की कार्यवाही बाधित करना नहीं बल्कि जनता से जुड़े सवालों को उठाना है। मुख्यमंत्री के भाजपा पर सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के आरोपों को भी निराधार बताया। शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक विरोध दर्ज करवाने के बाद दोबारा सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते रहे हैं।