शिमला-मटौर फोरलेन का काम एनएचएआई ने छह पैकेजों में विभाजित किया है। इस फोरलेन का निर्माण कार्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशाल नैहरिया के धर्मशाला-शिमला फोरलेन निर्माण कार्य बारे पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब के रूप से कही।
शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग-88 के फोरलेन निर्माण का कार्य एनएचएआई को सौंपा गया है। इस कार्य को एनएचएआई ने छह पैकेजों में विभाजित किया है। इस फोरलेन का निर्माण कार्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशाल नैहरिया के धर्मशाला-शिमला फोरलेन निर्माण कार्य बारे पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब के रूप से कही।
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सीएम लेंगे गद्दी, गुज्जर और ओबीसी कल्याण बोर्ड की बैठकें
वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को गद्दी, गुज्जर और ओबीसी कल्याण बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों का आयोजन राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इन बैठकों के अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी मुख्यमंत्री अन्य अफसरों के साथ बैठकें करेंगे। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ने वाराणसी में होने वाले सीएम कॉन्क्लेव को लेकर भी अफसरों के साथ बैठक की। वहीं, शनिवार की कार्यवाही खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री धर्मशाला से हमीरपुर के लिए रवाना हो गए। सोमवार को वह सुबह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होने वाले एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी एनडीए मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे।
प्रदेश में अभी बंद हैं एचआरटीसी के 450 रूट
कोरोना काल के बाद से 30 नवंबर तक एचआरटीसी के लगभग 450 रूट और निजी बसों के 13 रूट बंद हैं। यह जानकारी विधायक विक्रम सिंह जरियाल के सवाल के लिखित जवाब में सरकार की ओर से दी गई। बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन और दूसरी लहर के दौरान कोरोना कर्फ्यू में सभी बस रूट बंद कर दिए थे। हालात सामान्य होने पर धीरे-धीरे इन्हें चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है। 20 दिसंबर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सिरमौर की बैठक बुलाई है। इसी तर्ज पर अन्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से प्राप्त अनुरोध पर बैठकें बुलाई जाएंगी। कोविड के कारण 2020 में ये बैठकें नहीं हो पाई थीं। 2020 में ही प्रदेश में पूर्व गठित सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसी साल 24 जुलाई को नई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इकाइयों का गठन किया गया। अगस्त, सितंबर में सभी क्षेत्रीय प्राधिकरण की बैठक तय की गई थी, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक कारणों और उपचुनाव की आचार संहिता से ये बैठकें स्थगित कर दी गईं।
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पेट्रोल पर 41.55 रुपये वसूलता है केंद्र: सरकार
पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकार 41.55 रुपये, जबकि डीजल पर 25.20 रुपये का कर प्रति लीटर की दर से वसूलती है। यह जानकारी सरकार ने विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार की ओर से दी गई। बताया कि पेट्रोल पर सरकार 13.65 रुपये और डीजल पर 4.40 रुपये प्रति लीटर की दर से कर वसूल करती है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 27.90 रुपये और डीजल पर 21.80 प्रति लीटर की दर से टैक्स लेती है।