हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को भाजपा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद उप मुख्यमंत्री समेत छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है।
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इससे पहले भी कल्पना बनाम हिमाचल सरकार और पीपल फॉर रिसपांसिबल गवर्नेंस बनाम हिमाचल सरकार के मामले में छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। अदालत ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ निर्धारित की है। अब भाजपा नेता सतपाल सत्ती ने सीपीएस के अलावा हिमाचल के उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि उप मुख्यमंत्री की शपथ मंत्री के रूप में हुई थी, लेकिन उन्हें प्रदेश का उपमुख्मंत्री घोषित करना असांविधानिक है।