फैसला वापस न लेने पर दी आंदोलन की चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हाल ही में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों को बंद करने के बारे जारी की गई अधिसूचना का विरोध किया है। राज्य अध्यक्ष अनिल और सचिव दिनीत ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस अधिसूचना को जल्द वापस लिया जाए।
कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार सस्ती व अनिवार्य शिक्षा की बात कर रही है, वहीं स्कूलों को बंद करके शिक्षा के प्रति अपना नकारात्मक रवैया दर्शा रही है। देश के प्रख्यात शिक्षाविद और भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत में शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए अपने एक वक्तव्य में कहा था कि यदि हमें इस देश के हर एक नागरिक तक शिक्षा को पहुंचाना है, तो हमें गांव-गांव में स्कूल खोलने होंगे। उन स्कूलों में मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था प्रदान करनी होगी। ऐसा करने पर ही शिक्षा की पहुंच आम आदमी तक हो पाएगी। अनिल ने कह कि वर्तमान में प्रदेश और केंद्र सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही हैं।
हिमाचल के परिपेक्ष्य में हम देखें तो यहां की जो भौगोलिक परिस्थिति है वह दूसरे राज्यों से काफी अलग है। यहां हर एक छोटे से अंतराल के बाद एक पहाड़ी आती है तो ऐसे में यदि हमें शिक्षा की पहुंच को हर एक व्यक्ति पहुंचाने के लिए स्कूल, कॉलेज खोलने की जरूरत है। सरकार स्कूलों को कम कर रही है।
सरकारों की ऐसी नीतियां देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा सिर्फ शिक्षा का निजीकरण व केंद्रीयकरण करने की है। एसएफआई राज्य और केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि इस तरह की नीति को देश व प्रदेश में लागू न किया जाए। यदि इस तरह की नीति को देश व प्रदेश में लागू किया गया तो एसएफआई आंदोलन करेगी।