जनजातीय क्षेत्रों में कर्मचारियों को फिर मिलेगा एडवांस वेतन, सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग जल्द ही इसके बारे में अधिसूचना जारी करेगा। वित्त सचिव श्रीकांत बाल्दी ने इसकी पुष्टि की है।  

विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व कांग्रेस सरकार ने चुनाव आचार संहिता के बीच अधिसूचना  जारी कर जनजातीय इलाकों में दशकों से चली आ रही अग्रिम वेतन व्यवस्था को खत्म कर दिया था। 

चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान में मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कर्मचारियों को भरोसा दिया था कि सत्ता में आने के बाद एडवांस वेतन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। बीते दिनों लाहौल-स्पीति कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल इसके बारे में कृषि मंत्री डॉ. मारकंडा से मिला।