शिमला। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि बिजली बोर्ड को एक ही उपभोक्ता के कमर्शियल कनेक्शन का बकाया उसके घरेलू बिजली कनेक्शन के बिल में जोड़कर वसूलने का कानूनी अधिकार है।
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आयोग ने कहा कि बिजली बोर्ड का बकाया सार्वजनिक धन है और बोर्ड को डिफाल्टर उपभोक्ता से नियमानुसार अपनी बकाया राशि वसूलने का पूरा अधिकार है। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता और सदस्य योगिता दत्ता की पीठ ने जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा (धर्मशाला) के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें बिजली बोर्ड को 25,598 रुपये की वसूली से रोका था और बोर्ड पर मुआवजा लगाने के आदेश दिए थे। राज्य आयोग ने बिजली बोर्ड की अपील स्वीकार करते हुए उपभोक्ता की शिकायत खारिज कर दी। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां निवासी कृष्णा कुमारी ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके दिवंगत पिता ओम प्रकाश सोनी के नाम पर जारी घरेलू बिजली कनेक्शन के बिल में नवंबर 2022 में बोर्ड ने अवैध रूप से 25,598 रुपये के अतिरिक्त चार्ज जोड़ दिए थे। कृष्णा कुमारी के अनुसार उनके पिता का निधन 26 दिसंबर 2010 को हो गया था और वह नियमित रूप से घरेलू बिजली मीटर का बिल चुका रही थीं। जिला आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवादित बिल को निरस्त कर दिया था। साथ ही, बिजली बोर्ड को सेवा में कमी के लिए 5,000 रुपये मुआवजा और 7,500 रुपये मुकदमा खर्च अदा करने के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ बिजली बोर्ड ने राज्य आयोग में अपील दायर की थी। संवाद