पर्यटन कारोबार में निवेश पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण में 70 फीसदी छूट

16 सितंबर को जयराम मंत्रिमंडल ने पर्यटन नीति 2019 को मंजूर किया है। नई नीति के तहत हिमाचल से बाहर के निवेशकों को 10 करोड़ तक के निवेश पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण फीस में 50 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सरकार ने होटल स्टाफ को दक्ष बनाने के लिए ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया है। इसके तहत कर्मियों को छह माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका 50 फीसदी खर्च सरकार करेगी।

प्रति यूनिट सरकार एक साल में 50 हजार रुपये का खर्च उठाएगी। प्रशिक्षण से लौटने के छह माह बाद होनेे वाले थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद सरकार 50 फीसदी राशि अदा करेगी। पर्यटन इकाइयों के एनर्जी ऑडिट के लिए सरकार 40 से 75 फीसदी तक सब्सिडी देगी। सभी नई पर्यटन इकाइयाें में साल में एक इवेंट होगा। नई पर्यटन नीति में इको, जैविक कृषि, स्नो, झील, साहसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं धरोहर, स्वास्थ्य एवं वेलनेस तथा फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।