जमीन खरीद धांधली से सीएम को पहुंचाई गई 56 लाख रुपये की रिश्वत

जिसमें से 70 लाख रुपये उसका मार्च-2014 से अप्रैल 2015 तक का वेतन था, जो पांच लाख रुपये प्रतिमाह तय था। जबकि 56 लाख रुपये उसने इस कार्य के एवज में रिश्वत के तौर पर दिए थे।

जोकि प्रदेश के वनमंत्री के माध्यम से सीएम के नाम पर दिए गए। अरुण धूमल ने बताया कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि वन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री तक धनराशि पहुंचती रही है।

फरीदाबाद में हुई एफआईआर में पीड़ित ने आरोपी पर हिमाचल की राजनीति में कनेक्शन और मुख्यमंत्री के साथ संबंध की बात कही है। इसके अलावा मामले का मुख्य आरोपी कई बार मुख्यमंत्री और वनमंत्री के साथ नजर आया है।

जिसके फोटो भी अरुण धूमल ने मीडिया के सामने उजागर किए, जिसमें मामले का आरोपी गिफ्ट देते हुए नजर आ रहा है। कहा कि न्यायिक प्रक्रिया सरल नहीं है।

इसलिए वे इस पूरे मामले को जनता के बीच लेकर जाएंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में अब लोग ही फैसला देंगे कि उन्हें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए।

वनमंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने ऐसी किसी भी सौदेबाजी की जानकारी से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि धूमल परिवार की राजनीतिक साख खतरे में है। जिसे बचाने के लिए वे किसी पर भी आरोप लगा देते हैं।

जमीनों की खरीद-फरोख्त पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय में हुई है और वन विभाग की कई बीघा जमीन भाजपा अपने चहेतों में बांट चुकी है। वनमंत्री के अनुसार ऐसे आरोपों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जानते हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी छवि बेदाग है।