हिमाचल के पांच शहरों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 550 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। यह राशि इन शहरों और उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सीवरेज सुविधा के अतिरिक्त ठोस कचरा निस्तारण पर खर्च होगी। शहरी विकास और आईपीएच विभाग की इस परियोजना में मनाली, पालमपुर, बिलासपुर, परवाणू और नाहन शहरों को शामिल किया है।
प्रोजेक्ट से सूबे की 20 लाख आबादी को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को फ्रांस सरकार को भेजा था। एसोसिएशन ऑफ फ्रांस डेवलपमेंट (एएफडी) ने भी इसके लिए पैसा देने को हामी भर दी है।
इस प्रोजेक्ट के तहत उपरोक्त इलाकों के लोगों को 24 घंटे पानी, सीवरेज सुविधा और शहरों को कूड़ा कचरे से मुक्त कराने के लिए अंडर ग्राउंड डस्टबिन आदि सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
आईपीएच के इंजीनियर इन चीफ अनिल बाहरी ने इसकी पुष्टि की है। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में शहरों के अलावा साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। लाखों लोगों को इसका फायदा होगा।