एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में 500 और चालक भर्ती करने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री जीएस बाली ने की। जिनका हिमाचल में अपना कैडर नहीं है, उन कर्मचारियों को पंजाब रोडवेज के बराबर ग्रेड पे दी जाएगी। पेंशनरों की दो माह की पेंशन जारी कर दी है।
पत्रकार वार्ता में बाली ने कहा कि जिन छोटे बच्चों को वीरता के लिए अवार्ड मिले हैं, उन्हें 25 साल की उम्र तक सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। कहा कि चालकों की फाइनल सेलेक्शन को वीडियोग्राफी की जाएगी।
इसे दो साल तक संरक्षित रखा जाएगा। 10 नई वोल्वो बसें खरीदी जाएंगी। वर्तमान में इनकी संख्या 13 है। निगम का बेड़ा 2500 करने का भी फैसला लिया गया। मौजूदा समय में यह 2255 बसों का है।
पांच बसें हायर करने वाले स्कूलों को मिलेगी छूट
मासिक या सालाना आधार पर जो स्कूल एक साथ पांच बसें हायर करेगा, उसे 25 प्रतिशत विशेष छूट दी जाएगी। जो प्राइवेट फर्म या कोई व्यक्ति 50 बसें हायर करेगा, उसे भी 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। केंद्रीय विद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी विशेष रियायत दी जाएगी। प्रदेश में चार नए टूरिस्ट लग्जरी कोच चलाए जाएंगे।
ये सात से 16 सीटर होंगे। शुरू में ये शिमला या कांगड़ा से चंडीगढ़ तक चलाई जा सकती हैं। इनमें वाशरूम, माइक्रो ओवन, फ्रिज, टीवी आदि जैसी लग्जरी सुविधाएं होंगी। स्नैक्स की व्यवस्था होगी। इन्हें बनाने को आदेश जारी कर दिए हैं।
कर्मचारियों की दो महीने से लंबित पेंशन को 16 करोड़ जारी किए हैं। इसका लाभ 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। एक करोड़ मेडिकल भत्ते के दिए हैं। लीव इनकैशमेंट के चार करोड़ में से दो करोड़, एक करोड़ पेंशनरों को एरियर का डीए दिया जा रहा है।
यातायात प्रबंधक, उपनिरीक्षकों और मुख्य इंस्ट्रक्टरों को पंजाब रोडवेज के आधार पर ग्रेड पे देने का फैसला लिया है। दो नए स्किल ट्रेनिंग स्कूल कांगड़ा और शिमला में खोलेंगे। इसमें निजी लोग भी प्रशिक्षण ले पाएंगे। वोल्वो कंपनी ड्राइविंग स्कूल खोलेगी। इसे एचआरटीसी के साथ मिलकर खोला जाएगा। एमडी को अथॉराइज किया गया है।
निदेशक मंडल की बैठक में हुए ये फैसले
-पेंशनरों की दो महीने की पेंशन जारी, दस नई वोल्वो खरीदेंगे
-चार नए टूरिस्ट लग्जरी कोच चलाने का भी लिया गया निर्णय
परिवहन मंत्री बाली की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक
-अलग से बनाया जाए वोल्वो के चालका-परिचालकों का समूह
निजी और सरकारी बसों के परमिटों की समीक्षा होगी। वर्तमान में यह अनुपात 60:40 का है। बाली ने यह जानकारी निजी बस ऑपरेटरों की ओर से फिक्स किराये की बसों के मामले में दी।
गृह विभाग से मंत्रणा के बाद शिमला में चलाएंगे टैक्सियां
शिमला में टैक्सियां चलाने के लिए गृह विभाग को लिखा गया है। राज्य गृह विभाग से मंजूरी के बाद ही शिमला में टैक्सियां चलाई जाएंगी। बाली ने कहा कि ये फैसले प्रदेश परिवहन निगम की 129वीं बैठक में लिए गए हैं।