विभाग ने डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में शिमला सर्किल के 40 गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है।
केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन गांवों के लिए सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना से जिले के दुर्गम क्षेत्रों के सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का फैसला लिया है। इसके तहत संबंधित क्षेत्र के लोगों को निजी भूमि की गिफ्ट डीड करवानी जरूरी है। साथ ही वन भूमि की क्लीयरेंस भी आवश्यक है। ऐसे में जिन गांवों के लोगों ने औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है, उनकी फाइल बनाने के बाद विभाग ने डीपीआर तैयार कर आगामी मंजूरी के लिए सरकार को भेज दी है। इससे पहले तीन चरणों में भी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे जिले के हजारों लोगों को लाभ मिला है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत देश के पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ना है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ (पीएमजीएसवाई) सड़कों की मंजूरी के लिए मुख्यालय स्तर पर बैठकों को दौर चल रहा है। केंद्र सरकार के स्तर पर औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
कोट्स प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण में शिमला सर्किल के तहत 40 सड़कों का निर्माण होगा। इसके लिए डीपीआर तैयार कर ली है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। -दीपक चौहान, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, शिमला सर्किल