मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के तहत हिमाचल में 40 हजार फर्जी आवेदन पाए गए। कई आवेदनों का आधार कार्ड के साथ मेल नहीं हुआ है। कई ऐसे आवेदन भी थे, जिनके परिवार में पहले ही गैस कनेक्शन था। अब इन लोगों को सूची से बाहर किया गया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है।
27 दिसंबर को सरकार के दो साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर हिमाचल को देश का पहला धुआं रहित प्रदेश भी घोषित कर दिया जाएगा। जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। योजना के तहत सरकार ने उन सभी परिवाराें को पात्र बनाया था, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं थे। ऐसे में पंचायत स्तर तक आवेदन मांगकर लोगों को गैस वितरित की गई है।