हिमाचल के लोगों को अब भवन बनाने के लिए सस्ते दामों पर सरिया उपलब्ध होगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने टाटा, जिंदल कंपनियों से सरिया खरीदने का फैसला लिया है। शुक्रवार को आयोजित बीओडी की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने की।
बाली ने खाद्य आपूर्ति निगम के 700 कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए देने की घोषणा की। इसके अलावा कर्मचारियों को 400 रुपये कैपिटल अलाउंस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वाशिंग अलाउंस देने को मंजूरी प्रदान की। बाली ने कहा कि हिमाचल में 10 करोड़ रुपये की लागत से गोदामों का निर्माण किया जाएगा।
इनमें कुछेक गोदामों में अनाज जबकि कइयों में सरिया रखा जाएगा। सरिया बेचने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम अलग से डिपो खोलेगा। इन डिपुओं में सरिया के अलावा वाइंडिंग वायर, कील आदि अन्य सामान उपलब्ध कराया जाएगा। बाजार मूल्य की अपेक्षा लोगों को निर्माण सामग्री सस्ते दामों में उपलब्ध होगी।
तीन साल पूरा करने वाले कर्मी होंगे रेगुलर
उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति निगम में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। इससे फैसले से खाद्य आपूर्ति निगम के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।
हिमुडा से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को मिलेगी पेंशन
हिमुडा से सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए कर्मचारियों को (जिनका ईपीएफ कटता हो) प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। शुक्रवार को हिमुडा की बीओडी में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से हिमुडा के करीब 200 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा था।
बीओडी बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में लोगों को पैसा जमा कराने का समय भी बढ़ाया गया है। जिन लोगों ने हिमुडा से फ्लैट और फ्लैट लिए हैं उन्हें 31 मार्च तक अपने पैसा जमा कराने थे लेकिन अब वह 30 सितंबर, 2017 तक शेष राशि हिमुडा में जमा करा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि हिमुडा की ओर से जिन लोगों को व्यवसायिक गतिविधियां करने के लिए प्रापर्टी लीज पर दी थी, वह प्रापर्टी उन लोगों के नाम होगी। इसके लिए लोगों को हिमुडा की औचारिकताएं पूरी करनी होगी। बीओडी की बैठक में हिमुडा की कालोनी कसुम्पटी और फ्लावरडेल में बने भवन 42 और 20 नंबर की बेसमेंट में फ्लैट बनाने को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 36 फ्लैट बनाने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा परवाणू में हिमुडा कालोनियों में लगे व्यवसायिक पानी के कनेक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। आगामी तीन साल तक लोगों को उसी रेट पर पानी उपलब्ध होगा। बीओडी ने परवाणू में फड़ी और छाबे वालों को बसाने के लिए जमीन देने का फैसला लिया है।