मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बताया कि उद्योग विभाग ने 122 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 57 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार निवेशकों परियोजनाएं लागू करने में हरसंभव सहायता देगी। बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुंडू के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव व विभागाध्यक्ष मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रथा बंद करने पर भी विचार करेगी। इससे विकास परियोजनाओं को आरंभ करने में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक बनाने, राजस्व विभाग को प्रॉपर्टी डीलरों के साथ उपलब्ध भूमि को चिह्नित करने के लिए बैठक करने, टीसीपी विभाग को भूमि विकास के लिए सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए।