अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी होने के बाद शहर के कारोबारियों और भवन मालिकों में हड़कंप मच गया है। इन्हें तीन दिन के भीतर ढली बाईपास और ढली बाजार स्थित अवैध कब्जों को हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। दुकानों के अलावा कई बहुमंजिला भवन भी खाली करने के नोटिस थमाए गए हैं। प्रदेश हाईकोर्ट के अवैध अतिक्रमण हटाने के फैसले के तुरंत बाद नेशनल हाइवे अथॉरटी ऑफ इंडिया की ओर से मंगलवार देर शाम करीब सात बजे ढली के दुकानदारों को ये नोटिस जारी किए गए। कई कारोबारी दुकानें बंद कर घर लौट रहे थे कि एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और बारी-बारी दर्जनों दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। कुल 76 दुकानदारों को नोटिस जारी हुए हैं। इनमें कई दुकानें बहुमंजिला भवनों में चल रही हैं। इन्हें तीन दिन में हटाने को कहा गया है। यदि नोटिस का पालन न हुआ तो इन पर कार्रवाई हो सकती है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी चल सकता है।
लाइव रिपोर्ट-
सुबह 10 बजे ही दफ्तर पहुंच गए कारोबारी
मंगलवार शाम कारोबारियों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए गए। इसमें कारोबारियों को पक्ष रखने के लिए एक दिन का समय दिया गया था। ऐसे में करीब 60 कारोबारी मिलकर बुधवार सुबह 10 बजे एनएचएआई के चक्कर स्थित कार्यालय पहुंच गए। यहां सबने लिखित में अपना-अपना पक्ष रखा। दस्तावेज भी दिए और इसके बाद वापस ढली लौट गए। कई कारोबारी कब्जे हटाने की समयसीमा बढ़ाने और उन्हें दूसरे स्थान पर जगह देने की मांग भी कर रहे हैं।
ढली पहुंचे निगम आयुक्त, अवैध कब्जों का लिया जायजा
अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम आयुक्त रोहित जम्वाल भी दोपहर पौने एक बजे ढली पहुंचे। उनके साथ आर्किटेक्ट प्लानर डीके नाग भी थे। स्थानीय कारोबारी आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन इनकी बात नहीं हो पाई। उधर, आयुक्त ने ढली बाजार और ढली बाईपास स्थित अवैध कब्जों का जायजा लिया। एपी डीके नाग ने आयुक्त को बताया कि ढली बाईपास रोड पर हिल साइड का क्षेत्र नगर निगम के अधीन है, जबकि सड़क के निचली तरफ का एरिया टीसीपी के तहत आता है। आयुक्त ने कहा कि सभी अवैध कब्जों का पहले जायजा लिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि निगम के क्षेत्र में कुल कितने अवैध कब्जाधारी हैं। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आयुक्त दोपहर करीब सवा एक बजे ढली बाईपास से होते संजौली की ओर रवाना हुए। बीच-बीच में गाड़ी रोककर उन्होंने सड़क किनारे किए गए कब्जों का मुआयना किया।
कुल 76 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। दुकानदारों को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया गया है। यदि वे अपने कब्जे सही बता रहे हैं, तो इसके दस्तावेज सौंपें।
एस स्वामी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई