ठेकेदारों की लेटलतीफी के चलते शहरवासियों को अब परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इन्हें हर काम समय पर पूरा करना पड़ेगा। ठेकेदारों को बाकायदा एडवांस पैसा जमा करवाकर इसकी गारंटी लेनी होगी। यदि काम समय पर पूरा नहीं होता है तो गारंटी के तौर पर जमा किया जाने वाला पैसा नगर निगम जब्त कर लेगा। शहर में चल रहे निर्माणकार्यों में तेजी लाने और लेटलतीफ ठेकेदारों पर सख्ती करने के लिए नगर निगम पहली बार यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसी शर्त पर अब ठेकेदारों को टेंडर अवार्ड होंगे।
निगम अब किसी भी कार्य का टेंडर अवार्ड करने से पहले ठेकेदार से परफार्मेंस गारंटी लेगा। परफार्मेंस गारंटी कुल टेंडर की दस फीसदी राशि होगी जो ठेकेदार को एडवांस नगर निगम के पास जमा करवानी होगी। इसके अलावा दो फीसदी अर्नेस्ट मनी भी पहले की तरह ही चुकानी होगी। कुल 12 फीसदी राशि निगम के पास जमा रहेगी। यदि ठेकेदार तय समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं करता है तो अर्नेस्ट मनी और परफार्मेंस गारंटी के तौर पर जमा पैसा नगर निगम जब्त कर लेगा। साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
इसलिए लेना पड़ा फैसला
शहर में ज्यादातर निर्माणकार्य तय समयसीमा के भीतर पूरे नहीं हो पा रहे। कई ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने एकसाथ कई काम ले रखे हैं। कई ऐसे भी हैं जो तय समयसीमा के बाद काम करने से इंकार कर देते हैं। कुल टेंडर की महज दो फीसदी राशि जब्त होने से इन्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। अब जब्त होने वाली कुल राशि 12 फीसदी हो जाएगी जिससे ठेकेदारों को मजबूरन काम समय पर पूरे करने होंगे। सदन की मंजूरी के बाद नगर निगम इसे लागू करने जा रहा है। दूसरे सरकारी महकमे बड़े प्रोजेक्टों में पहले से इस व्यवस्था को लागू कर चुके हैं।
ठेेकेदारों से मांगी है परफार्मेंस गारंटी
नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि शहर में सभी निर्माणकार्य समय पर पूरे हों, इसके लिए ठेकेदारों से 10 फीसदी परफार्मेंस गारंटी लेने का सदन ने फैसला लिया है। इसे एग्जामिन कर लागू किया जा रहा है।
ठेकेदारों का गारंटी देने से इंकार
टेंडर बायकाट की दी चेतावनी
शिमला। दस फीसदी परफार्मेंस गारंटी वसूलने का ठेकेदारों ने विरोध कर दिया है। बुधवार को नगर निगम ठेकेदार यूनियन के पदाधिकारी निगम आयुक्त पंकज राय से मिले। यूनियन के अध्यक्ष पीएन शर्मा ने कहा कि दस फीसदी परफार्मेंस गारंटी वसूलना सही नहीं है। इससे ठेकेदारों पर बोझ बढ़ेगा। कहा कि यदि नगर निगम इस शर्त को नहीं हटाता है तो ठेकेदार आने वाले दिनों में टेंडरों का बायकाट करेंगे। इससे शहर में नए निर्माण कार्य ठप हो सकते हैं। हालांकि, वर्तमान में चल रहे कार्यों पर इसका असर नहीं पडे़गा। यूनियन ने 12 फीसदी जीएसटी और तीन फीसदी ईपीएफ राशि भी एस्टिमेट में शामिल करने का मुद्दा उठाया। साथ ही ठेकेदारों के बिल भुगतान एक हफ्ते में करने, निर्माण की क्वालिटी, लैब टेस्टिंग करवाने, टेंडर भरने के लिए कमरे की व्यवस्था करने, ठेकेदारों के कार्य के रेट बढ़ाने की भी मांग की गई है। निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि ठेकेदारों की मांगों पर चर्चा की जाएगी।