छात्रों के बचत बैंक खातों का आधार नंबर से सीड न होना इसका मुख्य कारण है। इसको लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिलों, शिक्षण संस्थानों और छात्रों को दस दिन के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने हिमाचल सहित सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के लंबित छात्रवृत्ति मामलों का तत्काल निपटान किया जाए। जो छात्र अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे, उनके मामले बजट बाध्यता के कारण लैप्स माने जाएंगे और छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं की जा सकेगी।
उधर, शिक्षा निदेशालय ने शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे विद्यार्थियों को बैंक खाता आधार से जोड़ने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। सुनिश्चित करें कि संस्थान के स्तर पर कोई भी पात्र विद्यार्थी इस कारण से छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। निदेशालय ने सलाह दी है कि जिन विद्यार्थियों के पास बैंक खाता नहीं है या जिनका खाता आधार से सीड नहीं हो पा रहा, उन्हें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में खाता खोलने के लिए मार्गदर्शन किया जाए।
इस बैंक की ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक पहुंच होने के कारण, यह छात्रों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बताया गया है। निदेशालय ने जिलावार उन विद्यार्थियों की सूची भी जारी की है जिनके आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर वर्ष 2023-24 योजना के तहत वेरिफाई किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं। इन विद्यार्थियों को संबंधित संस्थान के माध्यम से दोबारा सूचित किया गया है कि वे 10 दिनों के भीतर यह कार्य पूर्ण करें।