कृषि जनजातीय विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि सरकार सामूहिक सोलर ड्रिप सिंचाई योजनाओं पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देगी। निजी सोलर ड्रिप सिंचाई योजनाओं के लिए भी 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
केंद्र और प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को भारी-भरकम बजट दे रही है। प्रत्येक नागरिक को ग्रामसभा की बैठक में भाग लेकर इस बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। ग्राम पंचायतों को आवारा पशुओं के लिए गोशाला निर्माण और कूड़े कचरे का उपयुक्त प्रबंधन भी सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है।
मारकंडा ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के साथ सरकार हिमाचल को प्राकृतिक खेती राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। सरकार ने प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान योजना आरंभ की है।
सरकार ने इस वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती के लिए 45 करोड़ का बजट रखा है। इस योजना के तहत किसानों को देसी गाय और आवश्यक सामग्री पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। कहा कि एक वर्ष में कृषि विभाग ने खतरनाक कीटनाशकों और रासायनिक खाद के प्रयोग में लगभग 7 करोड़ तक की कमी लाने में सफलता हासिल की है।